लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाच्या तीन दिवस आधी भाजपने आज आपला जाहीरनामा ‘संकल्प पत्र’ या नावाने प्रसिद्ध केला आहे. अयोध्येत राम मंदिर उभारण्याचा भाजपने पुनरुच्चार केला असून, देशातील सर्व शेतकर्‍यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये देणार, सर्व शेतकर्‍यांना किसान सन्मान निधीचा फायदा मिळणार, देशातील छोट्या शेतकर्‍यांना पेन्शन योजना लागू करणार, समान नागरी कायदा लागू करणार. तिहेरी तलाक विरोधात कठोर कायदा आणणार आदी महत्त्वाच्या ७५ मुद्द्यांचा या संकल्पपत्रात समावेश आहे.नवी दिल्‍लीतील भाजपच्या कार्यालयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भाजपचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. यावेळी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, अर्थमंत्री अरुण जेटली, परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्यासह भाजपचे दिग्गज नेते उपस्थित होते. भाजपने सन २०२२ पर्यंत आपल्या संकल्प पत्रातील ७५ संकल्प पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. शेती, संरक्षण, व्यापार यासह अनेक मुद्द्यावर विचार करून हे ’संकल्पपत्र’ तयार करण्यात आले आहे. १ लाखांपर्यंतच्या कृषी कर्जावर 5 वर्षांपर्यंत कोणतेही व्याज नाही, असे सांगत सन २०२२ पर्यंत देशभरातील सर्वच रेल्वेमार्गांचे विद्युतीकरण करणार, सिटीजनशिप विधेयक लागू करणार, तीन तलाकविरोधात कायदा आणून मुस्लिम महिलांना न्याय देणार, समान नागरी कायदा आणणार, अशी अनेक आश्‍वासने या संकल्पपत्रात देण्यात आली आहेत. 

  भाजपाच्या संकल्पपत्रातील ठळक बाबी

लोकसभा निवडणुकीआधी काँग्रेसने गेल्या आठवड्यात ‘जनआवाज’ या नावाने आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केल्यानंतर आज सोमवारी भाजपने ‘संकल्पपत्र’ या नावाने आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याला प्रत्युत्तर म्हणून भाजपने या संकल्पपत्रातून शेतकरी, व्यापारी, तरुण, बेरोजगार, महिला व सर्वसामान्यांसाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यापूर्वी भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकारने गेल्या पाच वर्षांत केलेल्या कामाचा लेखाजोखा मांडला. ते म्हणाले, आम्ही निर्णयाक, खंबीर आणि पारदर्शक सरकार देण्याचे आश्‍वासन देतो. २०२२ मध्ये ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने आम्ही ७५ संकल्प करणार आहोत. २०२२ मध्ये हे सर्व संकल्प पूर्ण कऱण्याच आमचा प्रयत्न असणार आहे. मागील पाच वर्षे भारताच्या विकासात अत्यंत महत्त्वाची ठरली. देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्याचे काम मोदी सरकारने केले. २०१४ ते २०१९ ही पाच वर्ष सुवर्ण अक्षरांमध्ये लिहिली जातील. अमित शाह यांनी पुन्हा एकदा सर्जिकल आणि एअर स्ट्राईकचा उल्‍लेख केला. जाहीरनामा प्रसिद्ध होण्याआधी कार्यक्रमस्थळी व नरेंद्र मोदी मंचावर पोहोचताच कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. 

 पुन्हा एकदा राम मंदिराचा उल्‍लेख करून राम मंदिरासाठी सर्व शक्यता तपासल्या जातील, असे सांगून गृहमंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले, आम्ही देशातील करोडो लोकांशी संपर्क साधून त्यांचे सल्‍ले घेऊन हे संकल्पपत्र तयार केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील विश्‍वास वाढला आहे, असा दावा त्यांनी केला. ६० वर्षांवरील शेतकर्‍यांना पेन्शन सुरू करणार. सर्व शेतकर्‍यांना किसान सन्मान निधीचा फायदा मिळणार. प्रत्येक घरात वीज, शौचालय पोहोचवण्याचे आमचे लक्ष्य आहे. राष्ट्रीय व्यापार आयोगाची स्थापना करणार, छोट्या व्यापार्‍यांना पेन्शन मिळणार. केंद्र आणि राज्य सरकारमधील संबंध चांगले व्हावेत यासाठी प्रयत्न केले जातील. जोपर्यंत दहशतवाद पूर्णपणे मिटत नाही तोपर्यंत दहशतवादाप्रती कठोर भूमिका घेतली जाईल. देशाच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड करणार नाही. घुसखोरी रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार, असेही ते म्हणाले.

 मागील सरकारने फक्‍त आश्‍वासने दिली; पण मोदी सरकारने ती पूर्ण केली. २०१४ मध्ये दिलेली आश्‍वासने आम्ही पूर्ण केली, असे सांगून अर्थमंत्री अरूण जेटली म्हणाले, आपल्याला कोणतेही ध्येय नसणार सरकार हवे आहे ? नेतेपद मिळावे यासाठी भांडणारे सरकार हवे आहे की, बहुमत असणारे सरकार हवे आहे? असा सवाल त्यांनी केला. भारतात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी आमच्या सरकारने प्रयत्न केले. जे अपयशी ठरले ते नवीन आश्‍वासने देऊ शकतात, पण ज्यांनी आश्‍वासने पूर्ण केली आहेत ते नवा रो़डमॅप तयार करु शकतात. सविस्तर चर्चा करुन आणि राष्ट्रीय दृष्टिकोन लक्षात ठेवून संकल्पपत्र तयार करण्यात आले आहे. आम्हाला सलग दुसर्‍यांदा संधी मिळेल अशी अपेक्षा आहे, असा आत्मविश्‍वास जेटली यांनी व्यक्‍त केला. २०१४ मध्ये आम्ही जे बोललो त्यापेक्षा जास्त करुन दाखवले, असे सुषमा स्वराज म्हणाल्या.